बर्गर खाने मॉल पहुंचे नगर निगम कमिश्नर तो टैक्स इंस्पेक्टर का घोटाला आया सामने

गुरुग्राम: निगम कमिश्नर के बर्गर ने निगम के टैक्स इंस्पेक्टर और क्लर्क को ससपेंड करा दिया। निगम कमिश्नर एमजी रोड के एक मॉल में बर्गर खाने गए तो उनकी नजर पार्किंग पर पड़ी। जिसकी टैक्स कॉलकुलेशन में निगम कमिश्नर को गड़बड़ मिली। यहां फ्री पार्किंग होने के बावजूद भी टैक्स वसूला जा रहा था, जिसके बाद टैक्स इंस्पेक्टर और क्लर्क को ससपेंड करते हुए जांच के आदेश दिए है।दरअसल, नगर निगम आयुक्त पीसी मीणा ने एमजी रोड स्थित एमजीएफ मेट्रोपालिटन माल में बर्गर खाने गए। इसके चार घंटे बाद ही निगम के जोन तीन की टैक्स विंग के टैक्स इंस्पेक्टर पंकज और क्लर्क प्रदीप के सस्पेंशन आर्डर जारी कर दिए गए। निलंबन के बाद दोनों का मुख्यालय अतिरिक्त निगमायुक्त चार कार्यालय निर्धारित किया गया है। दोनो के सस्पेंशन से नगर निगम में हड़कंप मच गया है।

बर्गर खाने मॉल पहुंचे

शुक्रवार को शहर में सीएम के दो कार्यक्रम थे। बसई आरओबी का उद्घाटन और सिकंदरपुर में तालाब के कायाकल्प और सौंद्रीयकरण का कार्यक्रम था। निगमायुक्त पीसी मीणा सिकंदरपुर कार्यक्रम स्थल जाने के लिए निकले तो एमजी रोड पर रास्ते में एमजीएफ मेट्रोपालिटन माल में बर्गर लेने के लिए रुक गए। दोपहर में साढ़े 3 बजे उनकी कार अंदर गई और दस मिनट में ही बाहर आ गई।पार्किंग के निकास पर पार्किंग शुल्क की पर्ची ले ली। इसके बाद रिकार्ड में पाया गया कि पार्किंग निशुल्क है, लेकिन इसका शुल्क वसूला जा रहा है। जानकारी के अनुसार, निशुल्क पार्किंग रखने पर गुरुग्राम नगर निगम बेसमेंट पार्किंग का प्रापर्टी टैक्स नहीं वसूलता है।नगर निगम के रिकार्ड में एमजीएफ मेट्रोपालिटन माल ने 13 जुलाई 2022 को बेसमेंट एक और बेसमेंट दो यानी दो पार्किंग का करीब साढ़े 8 लाख रुपये प्रापर्टी टैक्स जमा करवाया है। यानी पिछले वित्त वर्ष में इस माल की पार्किंग निशुल्क नहीं थी।

सात अप्रैल के रिकार्ड के अनुसार, दोनों बेसमेंट पार्किंग फ्री दिखाई गई है और साढ़े 9 लाख रुपये प्रापर्टी टैक्स बकाया है। इसकी मामले की गहनता से जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है।बता दें कि वर्ष 2017 में नगर निगम ने लोगों के लिए निशुल्क पार्किंग देने वाले शापिंग माल को टैक्स में छूट देने की योजना शुरू की थी। शहर में ऐसे कई माल हैं, जहां पर निशुल्क पार्किंग है। गुरुग्राम शहर में निगम क्षेत्र के प्रापर्टी टैक्स का सर्वे याशी कंसल्टेंसी एजेंसी ने किया था, इसके बाद से टैक्स बिलों की गड़बड़ियों के रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं।

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